Friday, February 20, 2026
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अटल डिजिटल सुविधा केंद्र: गांवों में तकनीक की नई सुबह…….

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ने ग्रामीण जीवन में तकनीकी क्रांति ला दी है। पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर शुरू की गई इस पहल ने अब गांवों में सरकारी सेवाओं को लोगों की दहलीज तक पहुंचा दिया है। जिले की 152 ग्राम पंचायतों में एक साथ ये केंद्र शुरू किए गए, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।

अब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन और योजनाओं की राशि, बैंकिंग सेवा, बिजली-पानी के बिल भुगतान जैसे काम गांव में ही हो रहे हैं। इससे ग्रामीणों का समय, श्रम और धन – तीनों की बचत हो रही है।


गांव की चौपाल से डिजिटल खिड़की तक

पहले जहां ग्रामीणों को प्रमाण पत्र या पेंशन के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, वहीं अब गांव का अटल डिजिटल सुविधा केंद्र इन सबका समाधान बन गया है।

केंदा गांव इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां मात्र 5 महीनों में 2 करोड़ रुपये से अधिक के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। ग्रामीणों ने इस पहल को न केवल अपनाया, बल्कि इसे गांव के विकास की नई पहचान बताया।


ग्रामीणों की बातें – बदलाव की गवाही

रामचरण सारथी, केंदा

“पहले एक प्रमाण पत्र के लिए 20 किलोमीटर बेलगहना जाना पड़ता था, अब काम गांव में ही हो जाता है।”

पूर्णिमा मानिकपुरी, सिलपहरी

“पहले छोटे कामों के लिए भी दिनभर की दौड़ लगती थी। अब सब कुछ आसानी से गांव में ही हो जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल ने हमारी मुश्किलें खत्म कर दी हैं।”

रूद्र प्रताप सिंह, बड़गंवा

“आधार अपडेट से लेकर बैंकिंग और प्रमाण पत्र सब कुछ यहीं हो जाता है।”

दुर्गा कैवर्त, केंदा

“महिला योजनाओं की राशि, ई-श्रम कार्ड, राशन कार्ड सब काम एक ही जगह पर हो जाते हैं, समय और पैसे दोनों की बचत हुई है।”

चैती बाई, केंदा

“70 साल की उम्र में बेलगहना तक जाना संभव नहीं था। अब घर के पास ही काम हो जाता है। सरकार को धन्यवाद।”


सेवा में समर्पण

विरेंद्र कुमार कैवर्त, केंद्र ऑपरेटर, बताते हैं —

“रोजाना 60 से 70 लोग यहां काम कराने आते हैं। दूरस्थ गांव में लोगों की मदद करना मेरे लिए गर्व की बात है।”


डिजिटल सशक्तिकरण की तस्वीर

152 पंचायतों में केंद्र स्थापित

60,730+ ट्रांजेक्शन पूरे

₹17.72 करोड़ से अधिक की राशि का लेनदेन

यह योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की गांव-गांव तक डिजिटल शासन और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में एक ठोस कदम है।

अब गांवों में तकनीक की किरण पहुँच चुकी है — और अटल डिजिटल सुविधा केंद्र उसके उजाले का प्रतीक बन गए हैं।

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